भारत में पहली बार बन रहा अलग तरह का रेल ट्रैक, किस ट्रेन के लिए हो रही स्पेशल तैयारी, रेल मंत्री ने दी जानकारी

नई दिल्ली. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए बनाए जा रहे भारत के पहले गिट्टी रहित ट्रैक सिस्टम का एक वीडियो शेयर किया. मंत्री वैष्णव ने बताया कि बुलेट ट्रेन के लिए एक बड़ी प्रगति हासिल की गई है, जिसे 320 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाना है. वैष्णव के मुताबिक 295.5 किमी. के पियर और 153 किमी. के वायाडक्ट का काम पहले ही पूरा हो चुका है. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर इसका एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि ‘बुलेट ट्रेन के लिए भारत का पहला गिट्टी के बगैर ट्रैक. 320 किमी. प्रति घंटे की गति सीमा, 153 किमी. का वायाडक्ट पूरा, 295.5 किमी का पियर का काम पूरा. मोदी 3.0 में और भी बहुत कुछ आने वाला है.’

गौरतलब है कि हाई-स्पीड रेल लाइनों के लिए कुछ देशों में गिट्टी रहित ट्रैक या ‘स्लैब ट्रैक’ की लोकप्रियता बढ़ रही है. विशेष रूप से यह पहली बार है, जब भारत में जे-स्लैब गिट्टी रहित रेल ट्रैक का उपयोग किया जा रहा है. इस इनोवेटिव ट्रैक सिस्टम में पहले से बने बनाए ट्रैक स्लैब हैं. यह स्लैब आरसी ट्रैक बेड पर टिका होता है, जिसकी मोटाई लगभग 300 मिमी. होती है. इस पर अलग-अलग अप और डाउन ट्रैक लाइनों के लिए पटरियां बनाई गईं हैं नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ने कहा कि आरसी ट्रैक बेड की चौड़ाई 2420 मिमी. है, जो स्थिरता सुनिश्चित करती है.

Bharat’s first ballastless track for #BulletTrain !

✅320 kmph speed threshold
✅153 km of viaduct completed
✅295.5 km of pier work completed

More to come in Modi 3.0 pic.twitter.com/YV6vP4tbXS

— Ashwini Vaishnaw (मोदी का परिवार) (@AshwiniVaishnaw) March 28, 2024

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रेल मंत्री वैष्णव ने पहले भी कहा था कि बुलेट ट्रेन परियोजना को अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने के नजरिए से देखा जाना चाहिए. पहले गलियारे में भारतीय रेलवे मुंबई, ठाणे, वापी, बड़ौदा, सूरत, आनंद और अहमदाबाद में काम कर रही है. इससे ये सभी अर्थव्यवस्थाएं एक एकल अर्थव्यवस्था बन जाएंगी. आप सूरत में नाश्ता कर सकते हैं, मुंबई जाकर अपना काम पूरा कर सकते हैं और रात में अपने परिवार के पास वापस आ सकते हैं. गौरतलब है कि भारत के पहले बुलेट ट्रेन गलियारे की अनुमानित लागत 1.08 लाख करोड़ रुपये है. जिसमें से केंद्र सरकार 10,000 करोड़ देने के लिए प्रतिबद्ध है. जबकि गुजरात और महाराष्ट्र की राज्य सरकारें भी अपनी ओर से 5,000, करोड़ का योगदान देंगी. बाकी रकम जापान से न्यूनतम 0.1 प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज के जरिये हासिल की जाएगी.

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